भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज 19 अप्रैल, 2023 को राष्ट्रीय लेखापरीक्षा और लेखा अकादमी, शिमला का दौरा किया और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की।

प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह आपके लिए गर्व की बात है कि उन्हें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारियों के रूप में जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांतों को लागू करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था का कार्य केवल निरीक्षण करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि बेहतर नीति निर्माण के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करने का भी है। सीएजी, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग और अपने सक्षम अधिकारियों के माध्यम से इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है। उनका यह कर्तव्य है कि वे संविधान के आदर्शों को बनाए रखें और राष्ट्र निर्माण के प्रति सच्चाई और प्रतिबद्धता के साथ काम करें।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के बारे में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में शुरू की गई एक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग एक प्रणाली, एक प्रशंसनीय पहल है। पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स, वर्चुअल ऑडिट रूम जैसी तकनीकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन, प्रौद्योगिकी हाथ से कार्य करने की आवश्यकता का स्थान नहीं ले सकती है और लिया भी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने युवा अधिकारियों से निर्णय लेने और नीतियों को लागू करने के दौरान राष्ट्र और उसके नागरिकों से संबंधित मुद्दों के संबंध में मानववादी दृष्टिकोण और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि लेखापरीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य कमियाँ तलाशने की जगह प्रक्रियाओं और नीतियों में सुधार करना है। इसलिए लेखापरीक्षा सिफारिशों को स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ संप्रेषित करना आवश्यक है। इससे नागरिकों को अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिए सार्वजनिक सेवाओं और उनके वितरण में सुधार और मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारियों से देश के नागरिकों की भलाई को हमेशा ध्यान में रखने और निष्पक्ष दृष्टिकोण रखने का आग्रह किया।