सिटी मोंटेसरी स्कूल, लखनऊ द्वारा आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 13वें सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने आज (6 दिसम्बर 2012) राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की।

इस अवसर पर, राष्ट्रपति ने कहा कि जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षमता, सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक प्रणाली और संयुक्त राष्ट्र के कार्यकलापों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में पूर्व और वर्तमान योगदान जैसे किसी भी मानदंड के आधार पर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए पूरी तरह योग्य है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दायित्वों को उठाने की इच्छा और क्षमता की पुष्टि की है।

राष्ट्रपति ने कहा कि यह जरूरी है कि सभी देश, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के दायित्वों, न्याय और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांतों, अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का आस्था के साथ पालन करने की प्रतिबद्धता सहित कानून के शासन के अनुपालन की पुन: पुष्टि करें। कानून का शासन का पालन करने और इसके लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रों को मनाने में विधिवेत्ताओं की अहम भूमिका है।

यह विज्ञप्ति 1900 बजे जारी की गई