भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मुने आज 7 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में, डिजिटल इंडिया के सातवें संस्करण के अवार्ड्स का प्रदान किए।

इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 न केवल सरकारी संस्थाओं बल्कि स्टार्टअप्स को भी, डिजिटल इंडिया के विजन को हासिल करने के लिए मान्यता देता, प्रेरित और उत्साहित करता है। ये अवार्ड्स भारत को इस प्रकार डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने की दिशा में एक कदम है, जहां डिजिटल गवर्नेंस के प्रभावी उपयोग से लोगों की क्षमता को प्रकट किया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए, उन्होंने कहा कि लोगों को लाभान्वित करने के लिए किए गए विविध प्रकार के नवाचारों - नागरिक सशक्तिकरण और डेटा शेयरिंग मंच से लेकर आसानी से व्यापार करने में तक, को देखकर मुझे खुशी हुई ।

राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय डिजिटल नवाचारों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। भारत एक ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में तभी विकसित होगा जब प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से डिजिटल अंतर को काफी हद तक पाट दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत, डिजिटल अंत्योदय की यात्रा में समाज के कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को शामिल करने, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को मजबूत करने का सही उदाहरण पेश कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की डिजिटल परिवर्तन की कहानी नवाचार, कार्यान्वयन और समावेश की कहानी है। उन्होंने दुनिया को अधिक सुगम और न्यायसंगत स्थान बनाने के लिए अभिनव समाधान खोजने के लिए सहयोगी मंच तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय आईटी कंपनियों ने दुनिया को भारतीय प्रतिभा के मूल्य का एहसास दिलाने में उल्लेखनीय काम किया है। हमें प्रचलित नीतियों का लाभ उठाना चाहिए और नवीन मेड-इन-इंडिया तकनीकों का निर्माण करके देश को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उत्पादों के वैश्विक पावरहाउस के रूप में स्थापित करने के लिए पारिस्थिति की तंत्र स्थापित करना चाहिए।

राष्ट्रपति ने कहा कि डेटा नया ज्ञान, अंतर्दृष्टि और इस प्रकार समाधान खोजने की आधारशिला है; और इन डेटा से प्रयोग के नए क्षेत्र खुलते हैं। हमें सरकारी डेटा का औचित्यपूर्ण प्रयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि युवा प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता इसका उपयोग स्थानीयकृत डिजिटल समाधान खोजने के लिए कर सकें।

राष्ट्रपति ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी संस्थाओं द्वारा जमीनी स्तर पर और स्टार्टअप्स के सहयोग से की गई अभिनव पहलों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमें सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए अभिनव समाधान देने के लिए खुद को तैयार करना होगा, चाहे वह न्यायपालिका हो, भूमि पंजीकरण हो, उर्वरक क्षेत्र हो या सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो।