भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु आज 27 सितंबर, 2023 को इंदौर, मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 में शामिल हुईं।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आकलन के अनुसार वर्ष 2047 तक 50 प्रतिशत से अधिक देशवासी शहरी क्षेत्रों में रहेंगे और उस समय तक सकल घरेलू उत्पाद में शहरों का कुल योगदान 80 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। उन्होंने साझा किया कि हमें शहरों और उनके निवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर भविष्य का रोडमैप तैयार करना है और उस पर आगे बढ़ना है।

राष्ट्रपति ने कहा कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो प्रत्येक विषय पर तथा हर स्तर पर सतत् विकास की चर्चा में शामिल है - वह है जलवायु परिवर्तन। इस संदर्भ में, भारत के 100 स्मार्ट शहरों के लिए शुरू किया गया क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क इस बात का उदाहरण है कि शहरों में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शहरों में ऊर्जा दक्षता के लिए हरित इमारतों और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में और अधिक व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें सतत् विकास लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है। एसडीजी 11 का लक्ष्य है शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, परिवर्तनीय और टिकाऊ बनाना। यह लक्ष्य शहरों के सम्पूर्ण और समावेशी विकास के महत्व को रेखांकित करता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सतत् विकास की प्राथमिकता को आगे बढ़ाने में शहरों के प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए, विश्व के सर्वोत्तम प्रबंधित शहरों की सर्वोत्तम प्रथाओं और व्यवसाय मॉडल से हमें सीखना चाहिए और अपने सफल प्रयासों को भी अन्य देशों के साथ साझा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समग्र तथा सतत् विकास के लिए स्थानीय और वैश्विक स्तर पर सहयोग आवश्यक है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमें पूरे देश में सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ पड़ोस-व्यवस्था का विकास करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोग खुद जिम्मेदार बनें और अपने शहर तथा निवासियों के प्रति अपने कर्तव्य को समझें। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि शहरों में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए लोगों की सक्रिय भागीदारी और संबंधित विभागों के सहयोग की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तरह स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षण संस्थान तथा बुनियादी सुविधाएं प्रदान  करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे शहरों के बुनियादी ढांचे पर दबाव कम होगा और ग्रामीण क्षेत्र की जनता का जीवन भी बेहतर होगा।